अर्थतन्त्रको कायापलट
महेन्द्र आउनु अगाडि नेपालमा राज्यका न्यूनतम पूर्वधारहरु समेत थिएनन् । राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक सबै ढंगबाट नेपाल भारतमा निर्भर थियो । २००७ सालकादेखि २०११ सम्मको बीचमा भारतसितको आर्थिक निर्भरता ९५ प्रतिशत थियो । महेन्द्रले त्यसलाई ६० प्रतिशतभन्दा तल ल्याए । उनलेे नेपाललाई स्वाबिलिम्ब अर्थतन्त्र उन्मुख गराए ।

राजा हुनासाथ महेन्द्रले आर्थिक तथा प्रशासनीक संरचनाहरुको निर्माणमा आफ्नो सारा ध्यान केन्दि्रत गरेका थिए । उनले नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय योजना आयोगको स्थापना गरेर अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थापन गरे । विदेशी राष्ट्रहरुको सहयोगमा भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण गरेर अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने काम गरे । स्वदेशी उद्योगधन्दाहरु विकास गरेर भारतीय परनिर्भरतालाई न्यूनीकरण गर्दै गए । वीरगञ्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, बाँसवारी जुत्ता कारखाना, सिमेन्ट र कपडा उद्योगहरु, सबै उनकै पालामा स्थापना भएका हुन् ।
महेन्द्रले स्थापना गरेका यी यावत् उद्योग धन्दाहरुलाई भारतीय चालवाजीमा ०४६ सालपछि बनेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले सखाब बनाइदिएको छ ।
पूर्व-पश्चिम राजमार्ग राजा महेन्द्रको महत्वपूर्ण देन थियो । उक्त राजमार्ग नहुँद्यासम्म तराईमा एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जानुपर्दा भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपथ्र्यो । विदेशी निर्माण सहयोगमा राजमार्ग निर्माण गरेर यो अवस्था अन्त्य गर्नुका साथै नेपालको । महेन्द्रको चतुरता कति थियो भने उनले सुरुमा यो राजमार्गका निर्माणका लागि भारतलाई अनुरोध गरेका थिए ।
तर, भारतले नमानेपछि रुसको सहयोग लिएका हुन् । ढल्केबरदेखि पथलैयासम्मको सडक रुसले बनाइदिएपछि भारत पनि आकषिर्त भएको थियो । ढल्केबरदेखि मेची खण्ड भारतले बनाइदियो भने हेटौडा नारायणघाट खण्ड एशियाली विकास बैंक, नारायणघाट-बुटबल खण्ड बेलायत र बुटबल कोहलपुर खण्ड भारतले बनाइदिएको थियो ।
अहिले हामीले चर्चा गरिहेको व्यापार विविधीकरणको सोच महेन्द्रले उतिबेलै व्यवहारमा अपनाएका थिए । कोदारी राजमार्गको निर्माण यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । यही कोदारी राजमार्ग अहिले हाम्रा लागि एउटा आशाको त्यान्द्रो बनिरहेको छ । 
चीनले कोदारी राजमार्ग निर्माण गर्ने भनेपछि भारत तीव्ररुपमा आक्रोशित बनेको थियो । नेपालमा चीनले नेपालमा प्रभुत्व सिर्जना गर्न खोजेको भनेर उसले हौवा पिटे पनि उनी डग्मगाएनन् । राजमार्ग निर्माण सम्पन्न गरेरै छाडे । यसरी राजा महेन्द्रले आफ्नो कुटनीतिक चातुर्यता प्रयोग गरी चौतर्फीरुपमा वैदेशिक सहयोग हासिल गर्न सफल भए ।

राष्ट्रियताको सम्वर्द्धन
राष्ट्रियताको संवर्द्धनमा राजा महेन्द्रको भूमिका अविस्मरणीय रहेको छ । जतिबेला हिन्दी भाषाको नेपालमा अत्यधिक दबदबा थियो, उनले नेपाली भाषालाई राष्ट्रभाषाका रुपमा स्थापित गरेर यसलाई देशव्यापी बनाए । उनले त्यतिबेला लागू गरेको एउटै भाषा एउटै भेषको नीति कति दूरदर्शी थियो भन्ने आज आएर सान्दर्भिक भएको छ । अहिले नेपाललाई जातको आधारमा, भाषाको आधारमा विभाजन गर्ने दुस्प्रयासहरु भइरहेका छन् । जबकि उनले भाषा र भेषभुषाकै आधारमा समेत देशलाई एक सूत्रमा बाँध्ने काम गरे ।

राष्ट्रबैँकको स्थापना गरेर राजा महेन्द्रले नेपाली मुद्रालाई अधिराज्यभरि अनिवार्य गरिदिए । जबकि त्यतिबेला नेपालमा ९० प्रतिशत भारतीय मुद्राको चलनचल्ती थियो । ०१७ साल अगाडि नेपालको भूमि खरिद-विक्री गर्न भारतीयहरु स्वतन्त्र थिए । महेन्द्रले कुनै पनि विदेशीलाई नेपालको भूमि खरिद गर्न रोक लगाइदिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाललाई स्थापित गराउन महेन्द्रले खेलेको भूमिकालाई पनि स्मरण नगरिरहन सकिन्न । संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता दिलाउनेदेखि लिएर नेपाललाई शान्तिक्षेत्रका रुपमा स्थापित गराउने सोच उनैको हो । शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव भने सफल हुन सकेन । पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्दै उनले छिमेकी देशहरुसित दौत्य सम्वन्ध बनाएर त्यसलाई सन्तुलनमा राखे ।

सामाजिक सुधार
सामाजिक सुधारका क्षेत्रमा पनि राजा महेन्द्रले प्रशस्तै योगदान दिएका छन् । ०२० साल भाद्र १ गते नयाँ मुलुकी ऐन घोषणा गरी उनले छुवाछुत, जातिभेद र लिंग भेदविरुद्धको नीति अख्तियार गरेका थिए । ०२१ सालमा भूमिसुधार ऐन घोषणा गदै उनले जमिन्दारी प्रथा र बिर्ता उन्मूलन गरी जग्गा जोत्ने मोहीहरुको अधिकार सुरक्षित गरे ।
त्रिभूवन विश्वविद्यालयको आधुनिकीकरण गर्दै उच्च शिक्षा नेपालमै हासिल गर्ने अवस्था सिर्जना गरे भने पाठ्यक्रमबाट भारतीय पुस्तकहरु विस्थापित गरिदिए ।

भारतीय सेना फिर्ता
महेन्द्रले भारविरुद्ध चालेको सबैभन्दा साहसिक कदमका रुपमा लिन्छु, ०२८ सालमा भारतीय नेपाल तिब्बत सिमामा राखिएका भारतीय सैनिकका १७ वटा चेकपोष्टहरु हटाउने कार्य । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा भारतभक्तका रुपमा खुल्दै गएपछि उनले ०२६ सालमा थापालाई अपदस्थ गरेर कीर्तिनिधि विष्टलाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए । भारतीय चेकपोष्ट हटाउने विषयमा उनी आफैं संलग्न नभईकन कीर्तिनिधिलाई अघि सारे । कीर्तिनिधिले सुरुमा भारतलाई आफ्नो चेकपोस्ट फिर्ता लैजान अनुरोध गर्दै लिखित पत्र पठाए ।
नेपाल एउटा स्वाधीन राष्ट्र भएकाले विदेशी सैनिकको उपस्थिति हाम्रो र हाम्रा छिमेकीको हित अनुकलमा छैन । तर, भारतले कुनै सुनवाइ गरेन । त्यसपछि कीर्तिनिधिले भाषण गरे कि १९५० को सन्धीको कुनै वैधानिकता छैन भनेर । नेपालले आफैं ती चेकपोष्टहरु हटाउने तयारी गरेपछि तत्कालीन भारतीय परराष्ट्रमन्त्री विनयसिंह नेपालमा आए । उनले सरकारलाई प्रष्ट शब्दमा भने कि यसको नतिजा राम्रो हुने छैन ।

अहिले भारतीय दूतका रुपमा विदेश सचिव एस जयशंकरको आगमन यस्तै शैलीमा भएको थियो । तर, सरकार आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने डरले भारतले ती चेकपोष्टहरु फिर्ता लग्यो । नेपाल सरकारले भारतलाई झुकाएको दुर्लभ घटनाका रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ । अहिलेको जस्तो परिस्थिति हुँदो हो त यो कल्पनाभन्दा टाढाको कुरा हुन जान्थ्यो । कोशी ब्यारेज भत्किएपछि ०६५ सालमा भारत हुँदै चल्ने सवारी साधनलाई रुट परमिट दिनका लागि लागि भनेर बिराटनगरमा अस्थाईरुपमा खडा गरिएको कन्सुलर कार्यालयसम्म नेपालको सरकारले अझै हटाउन सकेको छैन । जबकि उक्त कार्यालय खोल्नुको प्रयोजन उतिबेलै समाप्त भइसकेको हो ।
चेकपोष्ट हटाएको निहुँमा नै भारतले नेपालमाथि ०२८ सालमा नाकाबन्दी लगाइदिएको थियो । तर, त्यो बेलाको नाकाबन्दीले नेपालाई अहिलेजसरी हल्लाउन सकेन । पेट्रोलियम बाहेकमा भारतीय निर्भरता खासै थिएन । पेट्रोलियमको खपत पनि अहिलेको जस्तो व्यापक थिएन । त्यसैले भारतीय नाकाबन्दीले ठूलो असर सिर्जना गर्न नसकेपछि भारत पछि हट्न बाध्य बन्यो ।

राजा महेन्द्रले चालेका प्रत्यक कदमहरु एकपछि अर्को गर्दै भारतलाई धक्का दिने खालका थिए । उनले नेपालमा भारतीय प्रभावलाई पहिलेको तुलनामा ४० प्रतिशतभन्दा तल झारेका थिए । जसको फलस्वरुप भारतले उनलाई नरुचाउनु स्वभाविक नै हो ।
महेन्द्रलाई खलनायकको रुपमा नेपाली जनमानसमा स्थापित गराउन भारतले खतरनाक पब्लिसिटी गर्दै आएको छ । महेन्द्रविरुद्ध उसले प्रयोग गरेको सबैभन्दा ठूलो गोटी नै नेपाली कांग्रेस र यसका नेताहरु हुन् । वीपी कोइराला असल राजनीतिज्ञ हुँदाहुँदै पनि भारतपरस्त थिए । उनले एकपटक होइन, दुईपटक बोलेका छन्, नेपाल भारतको अभिन्न अंग हो भनेर । पछि अलिकति सच्याएर उनले भने, नेपाल भारतमा आश्रति स्वतन्त्र मुलुक हो ।

०१७ सालको कदम
महेन्द्रका हरेक काम व्यवस्थित, योजनावद्ध र दुरदर्शिताले भरिएका हुन्थे । ०१७ सालको कदम ज्ञानेन्द्रले गरेको कु जस्तो आलोकाँचो र हचुवा थिएन
महेन्द्रले ०१७ सालमा जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गरेर राजनीतिक दलहरुमाथि प्रतिवन्ध लगाएर एकतन्त्रीय शासन चलाए । यही आधारमा उनलाई प्रजातन्त्रविरोधी, निरंकुश, तानाशाह जस्ता आरोपहरुले सिंगार्ने गरिएको छ ।
हो, महेन्द्र एक महत्वाकांक्षी राजा थिए । आफैंले प्रत्यक्ष शासन चालाउने मोह उनमा थियो नै । ०१७ सालको ‘कु’मा यसबाहेकका कारणहरुसमेत छन् । मूल कारण भनेको नेपाललाई भारतीय हस्तक्षेप र प्रभावबाट जोगाउनु थियो ।
वीपी कोइराला आधारभूत रुपमा भारत परस्त नै हुन् । कांग्रेस पार्टी नै भारतले जन्माएको र हुर्काएको पार्टी हो । त्यसैले अहिले हेर्दा त्यो कांग्रेस र विपी कोइरालालाई प्रयोग गरेर भारतले नेपालमा आफ्नो स्वार्थसिद्द गर्नबाट जोगाउन महेन्द्रले उठाएको वाध्यकारी कदम थियो भन्ने मलाई लाग्छ । महेन्द्रका हरेक काम व्यवस्थित, योजनावद्ध र दुरदर्शिताले भरिएका हुन्थे । ०१७ सालको कदम ज्ञानेन्द्रले गरेको कु जस्तो आलोकाँचो र हचुवा थिएन । उनले पूरा तयारीका साथ गरेका थिए । त्यसैको प्रतिफल हो कि उनले देशमा पञ्चायती शासन लागू गरेर जीवनपर्यन्त अकन्टक शासन चलाए ।

#KingMahendra #oldphotoofNepal #photoMuseumNepal

सन्दर्भ सामाग्री

राप्रउ पोखरेल
चिरञ्जीवी पौडेल
अनलाइनखबर /2015/12/363243