पढ्न लाग्ने समय : 4 मिनेट
बैशाख १३, २०११ आइतबारको दिन भारत सरकार र नेपाल सरकार बीच एक सम्झौता भयो । त्यस सम्झौतामा भारत सरकारका तर्फबाट बिजुली तथा सिँचाइ मन्त्री गुलजारीलाल नन्दा तथा नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाले हस्ताक्षर गरेका थिए । विवादास्पद यो सन्धीलाई "कोशी सम्झौता" को रुपमा लिने गरिन्छ । त्यस बेलाका प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाको असक्षमताले यो सम्झौतामा धेरै त्रुटीहरु भएका थिए ।
यसपछि पनि अहिले कोशी उच्च बाँधको लागि भारत लागि परेको छ । साथै यस उच्च बाँधमा पनि नेपाललाई विभिन्न लोभलालच देखाउन थालेको छ । करिब २६९ मीटर अग्लो बनाउने प्रस्ताव गरेको कोशी उच्च बाँधले नेपालले ५.५ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुबिधा पाउने तथा ३३०० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने भनिएको छ । तर २६९ मीटर अग्लो बाँधले नेपालको कति बस्तीलाई पानी मुनि डुबाइनेछ भन्ने हेक्का भने राख्नसकेका छैनन् ।
हुन त कोशी सम्झौता भन्दा अगाडि राणाकालमा नै भारतले नेपालबाट बाँध सम्बन्धी मौखिक अनुमति लिइसकेको रहेछ । वि.सं. २००२ सालमा नै भारतले चतरामा ७४० फिट अग्लो बाँध बनाउने योजना अगाडि बढाईसकेको रहेछ । कोशीमा ठूलो पोखरी बनाउने र बिहारमा पनि अर्को ठूलो पोखरी बनाएर गंगासम्म डुङ्गा चलाउने योजनाको खाका बुन्दै गरेको रहेछ । तर नेपालको राजनैतिक परिवर्तनको लहरले राणाशासनमा कुनै सम्झौता हुन पाएन ।
सम्झौताको ५ वर्षको विभिन्न अध्ययन र सर्भेपछि २०१६ बैशाख १७ गते राजा महेन्द्र तथा भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुबाट संयुक्त रुपमा शिलान्यास भएको ६ वर्ष पछि २०२२ सालको बैशाख १२ गते कोशी बाँध (ब्यारेज) को उद्घाटन भएको थियो । २०११ सालमा भएको सम्झौताको धेरै विरोधहरु हुन थालेपछि सो सम्झौतामा भएका केही त्रुटीहरुलाई सच्याउने भन्दै २०२३ सालको पुस ४ मा अर्को सम्झौतामा भारतका तर्फबाट भारतीय राजदूत श्रीमन नारायण तथा नेपालका तर्फबाट अर्थ सचिव यादवप्रसाद पन्तले हस्ताक्षर गरेका थिए । यहि सम्झौतामा लीज अवधी ९९ वर्ष गर्ने तय गरिएपनि भारतीय पक्षले सम्झौताको कागज टाइपिङ गर्ने समय १९९ नै लेखेर हस्ताक्षर गर्न सफल भएको जीकिर तत्कालिन नहर तथा विद्युत मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण प्रसाद रिमालले धेरैपछि मात्र रहस्योद्घाटन गरेका थिए ।
सन् १७३० देखि १९५० को बीचमा कोशीले आफ्नो बाटो फेर्दै झण्डै ११५ किमी पश्चिम तर्फबाट बहन थालेको थियो । यसरी कोशीले आफ्नो बाटो फेरिरहँदा यसकाे प्रभाव अझ बढि हुन थालेको थियो । कोशी प्रोजेक्ट भारतको पक्षमा गरिएको सम्झौता थियो तर नेपालका राजनैतिक स्वार्थ बोकेकाहरुले सधै नेपाललाई फाइदा भएको भनिरहे । यस बाँधको पूर्ण नियन्त्रण भारतको हुने गर्दछ । यसका ढोकाहरु खोल्ने वा नखोल्ने भन्ने निर्णय बिहार सरकारले गर्ने गर्दछ । यहाँ चौबिसै घण्टा भारतीय केन्द्रीय औद्याैगिक सुरक्षा बलका जवानहरुले सुरक्षा गर्ने गर्दछन् । बाँधको ढोका बन्द भई नेपाल तर्फ क्षति हुँदा समेत भारतीय पक्षले यी ढोका खोल्नमा ढिलाई गर्ने गर्दछ । तर पनि नेपालले चुपचाप सहनु परेको छ । सम्झौता अनुरुप नेपाल सरकारलाई कोशी बाँध सुम्पने समय कोशीले बाटो फेरिसकेको पनि हुन सक्छ । जहाँ बाँध बनाइएको छ त्यहाँ भविष्यमा कोशी नबहन पनि सक्छ ।
५६ वटा ढोका राखिएको ११४९ मीटर लामो तथा १० मीटर चौडाइको यो बाँध बन्नु अगाडि कोशी नदीलाई बिहारको दुःखको रुपमा लिइन्थ्यो भने यो बाँध बनेपछि कोशी नदी पूर्वी नेपालको दुःख बनेको छ । यो बाँध पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पर्दछ ।
कोशी ब्यारेज निर्माण हुँदै गरेको भिडियो हेर्नुहोस्
प्रस्तुती सुनिल उलक
सन्दर्भ सामाग्री
डउग हल